श्री शशिकेश राज

शोध विद्यार्थी

कार्य अनुभव

परियोजना समन्वयक अप्रैल 2019-फरवरी 2021 संस्था: समाधान फाउंडेशन स्थान: झारखंड • आजीविका पर नीति अनुसंधान और तकनीकी सहायता, 2020 और इसके कार्यान्वयन की निगरानी झारखंड • सतत कार्यान्वयन के लिए अनुसंधान सहायता और विचार प्रदान करें। • परियोजना और कार्यक्रमों के लिए अनुसंधान, डेटा विश्लेषण, डेटा विज़ुअलाइज़ेशन और दस्तावेज़ीकरण का कार्य करना • कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ''झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन'' के साथ समन्वय जिला फैसिलिटेटर (वॉश) • जल जीवन मिशन (जेजेएम) के कार्यान्वयन पर डब्ल्यूसीडी और पीएचईडी विभाग को सहायता प्रदान की गई। • WASH और COVID-19 पर WCD के फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं का प्रबंधित क्षमता निर्माण • जल जीवन मिशन पर मूल्यांकन उपकरण तैयार किये गये • कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना विकसित की गई, प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार किया गया, साप्ताहिक और मासिक रूप से आयोजित किया गया समीक्षा बैठकें • जिला स्तर पर आंतरिक और बाहरी हितधारकों के साथ वकालत की गई अनुसंधान सहायक संगठन: आईआईटी खड़गपुर 2018 परियोजना- लाइफकेयर का अंत (मोक्ष) =>वृद्धाश्रमों की रहने की स्थिति में सुधार

विशेषज्ञता का क्षेत्र

ग्रामीण विकास

परियोजनाएं और पेटेंट

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शिक्षा

पीएच.डी. (ग्रामीण प्रौद्योगिकी) (अध्ययनरत), ग्रामीण प्रौद्योगिकी एवं सामाजिक विकास विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ कार्मिक प्रबंधन और औद्योगिक संबंध में एम.ए.: पटना विश्वविद्यालय (7.5 सीजीपीए) अप्रैल 2021 - जनवरी 2023 ग्रामीण विकास और प्रबंधन में एम.ए.: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी (7.95 सीजीपीए) जून 2016 - जून2018 बी ० ए। अर्थशास्त्र में: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी (7.0 सीजीपीए) जून 2013 - अप्रैल 2016

उपलब्धियां/पुरस्कार/सम्मान

अखिल भारतीय फोटोग्राफी प्रतियोगिता (2016) में दूसरा स्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय स्तर के खिलाड़ी (2015) सामाजिक कार्य में यूजीसी नेट उत्तीर्ण (जनवरी 2022)

प्रकाशनों

• बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय द्वारा एक शोध पत्र- ''इंडियन जर्नल ऑफ दलित एंड ट्राइबल स्टडीज'' प्रकाशित किया गया विषय: सेनेटरी नैपकिन पर कराधान- संवैधानिक है या नहीं? (जुलाई 2021) • प्रकाशित शोधपत्र: सामाजिक विज्ञान संकाय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा ''इंडियन जर्नल ऑफ दलित एंड ट्राइबल स्टडीज'' विषय: ई-अपशिष्ट का प्रबंधन: कानूनी ढांचा (जनवरी 2021)